ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu cognisance) ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ
NHRC ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। NHRC ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ “ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ” ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਬਵੇਅ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਦਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
