ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Pharmacist/Pharmacy Officer) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 27 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸੱਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਕਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਥਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PSTET ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ
454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਰੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
