ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ?
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।