ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਥਿਤ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ—ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ—ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੇਣ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।