ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ
ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
