ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ” ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
CJP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CJP ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
