ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ೋಜਪਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
CJP ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ (ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।