ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਾਂ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ Uber, Ola ਅਤੇ Rapido ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ Standard Operating Procedures (SOPs) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਐਪ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਪ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੂਟ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ-ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣ ਸਕਣ।
24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24×7 ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ SOS ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਟ ਬਦਲਣ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜੈਂਡਰ-ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਜੈਂਡਰ-ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਦਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ‘ਟਿਕ-ਬਾਕਸ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ, ਹਮਲੇ, ਰੂਟ ਬਦਲਣ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Uber, Ola, Rapido ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।