ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ (Meta) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ (Content Moderation) ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
