ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (Merchants) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ Payment and Settlement Systems Act ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ, RBI ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
