ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼: 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ

ਓਟਾਵਾ  : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,779 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2026 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 32S1 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ 603, 2022 ਵਿੱਚ 786, 2023 ਵਿੱਚ 1,132, 2024 ਵਿੱਚ 2,004 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 3,779 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,323 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 1,573 ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਦੇ 431 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32S1 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 7,669 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਰਿਮੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ (6,561), ਅਮਰੀਕਾ (2,179), ਚੀਨ (1,892), ਨਾਈਜੀਰੀਆ (1,647) ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ (1,237) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 40,817 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 32S1 ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 32S1 ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।