ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal/extension) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ 9/11 Response and Biometric Entry-Exit Fee ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਅਤੇ L-1 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ L-1 ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ extension ਅਤੇ renewal petitions ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ H-1B ਜਾਂ L-1 ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ workforce ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 9/11 fee ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ H-1B ਜਾਂ L-1 ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ IT, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ extension ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ employer fees ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ hiring ਅਤੇ workforce-planning decisions ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ immigration expenses ਜਾਂ employment decisions ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ specialty occupation ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ multinational ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ transfer ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ managers, executives ਅਤੇ specialized-knowledge employees ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ workforce mobility ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। H-1B ਅਤੇ L-1 extensions ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DHS ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ extension requests ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ H-1B ਜਾਂ L-1 ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ employers ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ, effective date ਅਤੇ eligibility conditions ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
$100,000 H-1B ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ
H-1B ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ H-1B petitions ਨਾਲ $100,000 supplemental payment ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ H-1B extension ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ fee ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
USCIS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ $100,000 payment ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ H-1B petitions ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ exemptions ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ $100,000 fee ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ H-1B ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ fee ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਜੇ extension ’ਤੇ ਵਾਧੂ fee ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ employers ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ USCIS filing fees ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ premium processing ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। USCIS ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ premium processing fees ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ immigration compliance ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ skilled workers ਦੀ hiring, retention ਅਤੇ visa sponsorship ਦੀ planning ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ H-1B workers ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ visa extensions ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਅਤੇ consulting ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ extension cycle ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ immigration budgets ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ employer ਘੱਟ H-1B sponsorship, ਕੁਝ positions ਨੂੰ domestic hiring ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ location strategy ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ petitions ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਭਾਰਤੀ H-1B ਅਤੇ L-1 professionals ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ USCIS ਅਤੇ DHS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। Extension, renewal, change of employer ਜਾਂ consular processing ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ fee ਅਤੇ eligibility ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਵਾਂ fee rule ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ employers ਨੂੰ petition ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ case ਨਵੀਂ fee ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ H-1B ਤੇ L-1 ਵਰਗੇ employment-based visa programs ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ fee ਅਤੇ scrutiny ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ extension fees ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕੀ employers ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ skilled professionals ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ H-1B/L-1 extensions ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ, effective date ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ employers ’ਤੇ fee ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
