ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Cockroach Janta Party ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Cockroach Janta Party ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ’
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ
Cockroach Janta Party ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Cockroach Janta Party ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
