ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ SAVE America Act ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ Truth Social ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ID ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਹਰਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ SAVE America Act?
SAVE America Act ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ SAVE America Act ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ID ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SAVE America Act ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ SAVE America Act ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ID ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
SAVE America Act ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਜ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ID ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ SAVE America Act ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣ।
