ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ?
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਲਏਬਲ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।