ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੁ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (MLC) ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਫ਼ਰਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।