ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
