ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ: 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ ਰੋਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਤ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਪਾਂਡੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ IB ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਾਵੇਦ, ਅਨਸ, ਨਾਜ਼ਿਮ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ?
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 (ਕਤਲ), 365 (ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ), 147 ਅਤੇ 148 (ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੰਗਾ), 153A (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 188 (ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 149 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ਼ ਰੇਅਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ 51 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ/ਕੁੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਿਮ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।