ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਦਿ ਹੇਗ, 31 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ Permanent Court of Arbitration (PCA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਬੇਅੰਸ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬਭੌਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹੇਗ ਦੀ Court of Arbitration ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸਰਬਭੌਮਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਰੈਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇੰਟੇਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ Neutral Expert ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Court of Arbitration ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ World Bank ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ Neutral Expert ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਬੇਅੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬਭੌਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੇਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
1960 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਬੇਅੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੇਗ ਦੀ Court of Arbitration ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Neutral Expert ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।