ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Kanwal Preet Brar ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Kanwal Preet Brar ਤੋਂ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ED ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਾਲਕੀ, ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ
ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ED ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਕੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ Kanwal Preet Brar ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Kanwal Preet Brar ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।