ਮਾਨਸਾ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੁੜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਨਮੋਲ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।