ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ZEE5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ZEE5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ZEE5 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਤੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
GKM ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
GKM ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ZEE5 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
