ਤੇਹਰਾਨ/ਮਸਕਟ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ?
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਟਾਂ (Shipping Coordinates) ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ “ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ” ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਲਚਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ
ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
