ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ SWAGAT ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PRAGATI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ, PM-KISAN ਅਤੇ PM-JANMAN ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
GST ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ GST, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ AI, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, 2019 ਦਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 2025 ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ, ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵਿੱਚ G20 ਅਤੇ BRICS ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ G20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਨਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।