ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
