ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਲੋਰਨ ਡੋਰਕਸਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਛੋਟ $32,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ | 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਰਨ ਡੋਰਕਸਨ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ $32,000 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ $32,000 ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ $13,216 ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $32,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਰਨ ਡੋਰਕਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ $1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ $2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI) ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
