ਬ੍ਰਸਲਜ਼: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਇਨ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ EU ਦੇ ਨਵੇਂ “Kids Act” ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ “ਮਿਨੀ ਅਕਾਊਂਟ” ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Instagram ਅਤੇ TikTok ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ Instagram, TikTok, YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (age verification), ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
AI ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
EU ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, conversational AI ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EU ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੀਚਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ “safe by default” ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ EU ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ
EU ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ EU ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।