ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (R3) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
CBSE ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ R3 ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਈ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ OASIS ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। CBSE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ NCERT ਅਤੇ CBSE ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
CBSE ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCFSE)-2023 ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBSE ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2027 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂਆਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ CBSE ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
CBSE ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ R1, R2 ਅਤੇ R3 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
CBSE ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ NCFSE-2023 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBSE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ
ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBSE ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ R1, R2 ਅਤੇ R3 ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBSE ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਂਕਣੀ, ਡੋਗਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ CBSE ’ਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBSE ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2027-28 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
CBSE ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।