ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
1. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund of India) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (service providers) ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਚਾਰਜ ਹੈ।
2. ਨਵਾਂ MDR ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ
- 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ P2M (ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
- 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ: 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ (cap) 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਹਿਣਗੇ।