ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ Special Investigation Team (SIT) ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Form 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Form 6 ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
CEC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Senior Deputy Election Commissioner Maneesh Garg ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ IT ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ Seema Khanna ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਲ Form 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Representation of the People Act ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ Representation of the People Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Section 32 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
SIR ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “logical discrepancy” ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ WhatsApp ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EC ਮੁਤਾਬਕ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ
CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, Form 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। CEC ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।