ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ Fixed Deposit (FD) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Bulk Deposits ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
RBI ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ Second Amendment Directions, 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Bulk Deposits ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ FD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਦਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
Bulk Deposit ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ Bulk Deposit ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ Bulk Deposit ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ FD ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਕਮ ਦੀ FD ’ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਰਕਮ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ—ਇੱਕੋ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ Bulk Deposit ਲਈ ਇੱਕ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Bulk Deposits ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ unsecured wholesale funding ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ run-off rates ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Bulk Deposits ’ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ Bulk Deposits ਦੇ ਨਾਲ Non-Resident ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ Bulk Deposits ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ liquidity risk ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ withdrawal behaviour ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ Bulk Deposits ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ FD ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ₹1 ਲੱਖ, ₹5 ਲੱਖ, ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਆਮ FD ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ Bulk Deposit ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ Bulk Deposits ’ਤੇ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ FD ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਮਿਆਦ, premature withdrawal ਦੇ ਨਿਯਮ, penalty ਅਤੇ maturity ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ Deposit Interest Rates ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- FD ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
- ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ FD ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Bulk Deposit ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝੋ।
- ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ FD ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ premature withdrawal ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।
- FD ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
RBI ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ Bulk Deposit ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ LCR ਨਾਲ ਜੁੜੇ liquidity risk ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਆਮ FD ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ” ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ RBI ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Bulk Deposits ਅਤੇ Deposit Interest Rate disclosure ’ਤੇ ਹੈ।