ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Article 324 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ “Election Commission” ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ CEC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਂ IT ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
CEC ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ quo warranto ਦੀ ਰਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ CEC ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CEC ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ECINet ਅਤੇ ERONet ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ CEC ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CEC ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ECI ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।