ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।