ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਸਿਡੀਜ਼, ਔਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ, ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
