ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ, ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
CJP ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
