ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ
ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਭੂਸਥਿਰ ਕੱਖ (Non-Geostationary Satellite Orbit) ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੈਲਸੈਟ ਵਨਵੈਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲੀਓ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
