ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਗਵਾੜਾ: ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲਪੀਯੂ), ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 66F ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜੇ ਸਨ ਹਾਲਾਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 66F ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।




