ਮਾਨਸਾ/ਨਾਭਾ, 5 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।




