ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ CJP (Cockroach Janta Party) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
13 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
CJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
