ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮੋਰਫ਼ (ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀਆਂ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ FIR ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਧਿਆਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
