ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ: E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਨੋਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
