ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, G20, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ, ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
