ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-III ਵੱਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 126 ਅਤੇ 135 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIRs ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹੀ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।