ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026: 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ remission (ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ) ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਆਮ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ-ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2030 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ remission ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਗਈ remission ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਉਸ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਲੇਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਮ remission ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ submissions ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1993 ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ TADA ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ remission ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
2030 ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲੇਮ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2030 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਮ remission ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ remission ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2030 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।