ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
BBMB ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਮਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ BBMB ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
BBMB ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ BBMB ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
BBMB ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ BBMB ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
BBMB ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ BBMB ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ BBMB ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
