ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ WFI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
