ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ECINET ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Registration of Electors Rules, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮ ਫਾਰਮ-6 ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਫਾਰਮ-6 ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ Intensive Revision ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Registration of Electors Rules, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Registration of Electors Rules, 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ SIR ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ECINET ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
SIR ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ SIR ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਇਹ SIR ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ SIR ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-SIR ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ SIR ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮ ਫਾਰਮ-6 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।