ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (VACB) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨਿਥਲਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (KSTP) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ PATI-BEL ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਸਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁੜ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਮ.ਸੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ PATI-BEL ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨਿਥਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-A ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹਲਚਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।




