—  ·  ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ.
Canada · Punjab · World — Punjabi News
ਅੱਜਦੀਖ਼ਬਰ
Aaj Di Khabar
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ

Jamia Student Protest: ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

2006 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Apna Customs

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ?

ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰੇਹਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Good Deal Motors

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ, ਕਈ ਗੇਟ ਬੰਦ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਿਡ-ਸਮੈਸਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਾਮੀਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ਼, ਐੱਸਐੱਫ਼ਆਈ, ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ, ਏਆਈਐੱਸਏ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

GKM ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ

ONE BRAND · NEWS · TV · RADIO · E-PAPER
Sardar Ji Academy
Good Deal Motors
Apna Customs
Navneet Sharma