ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਸ਼ਕੇਕ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਬਿਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 26ਵੇਂ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।
ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ’
ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਬਹਾਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ—ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰੂਬਿਓ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਟਾ
ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।